दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2020 : ऑनलाइन आवेदन, Electric Vehicle Policy


Delhi Electric Vehicle Policy Online | Electric Vehicle Policy Scheme In Hindi | दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ऑनलाइन आवेदन | दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी फॉर्म

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार और नागरिकों को प्रदूषण रोकने की कोशिश करनी चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति शुरू की है। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2020 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे कि Delhi Electric Vehicle Policy क्या है? इस पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? इस पॉलिसी के क्या लाभ हैं? आदि। यदि आप दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि इस लेख को अंत तक पढ़ें।


Electric Vehicle Policy | दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी क्या है?

मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से Delhi Electric Vehicle Policy की घोषणा की है। यह पॉलिसी दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए पेश की गई है। इस पॉलिसी के तहत, सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर ₹ 30000 से लेकर ₹ 100000 तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। ताकि लोगों को इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वर्तमान में, दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन केवल 0.2 प्रतिशत है, जिसे दिल्ली सरकार इस नीति के माध्यम से 2024 तक 25% तक लाना चाहती है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन दो प्रकार के होते हैं। एक चार्जिंग के साथ और दूसरा बैटरी बदलने के साथ। दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति इन दोनों प्रकार के वाहनों को शामिल करती है।


दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी नई अपडेट

दिल्ली सरकार ने दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी योजना के तहत एक नई घोषणा की है। इस पॉलिसी के तहत, अगर कोई भी चार पहिया खरीदता है, तो उन्हें 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उम्मीद जताई कि 5 साल में 5 लाख नए वाहन पंजीकृत होंगे। इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू करने के लिए एक ईवी सेल स्थापित किया जाएगा। इस नीति के तहत पंजीकरण शुल्क भी माफ किया जाएगा और सड़क कर भी माफ किया जाएगा। 3 किलोमीटर के भीतर एक चार्जिंग स्टेशन होगा जिससे आपकी कार को चार्ज करना आसान होगा।


Electric Vehicle Policy कार्यान्वयन

  • दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी के तहत, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए पंजीकरण शुल्क माफ किया जाएगा और इसके साथ ही रोड टैक्स से भी छूट दी जाएगी।
  • इस नीति के तहत, एक वर्ष में पूरे दिल्ली में 200 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। जो किलोमीटर किलोमीटर की रेंज में होगा।
  • दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत, युवाओं को इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
  • इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत एक ईवी फंड बनाया जाएगा जो इस नीति के तहत होने वाले खर्चों पर विचार करेगा।
  • दिल्ली परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की अध्यक्षता में एक राज्य विद्युत बोर्ड का गठन किया जाएगा।
  • इस नीति के कार्यान्वयन के लिए एक समर्पित ईवी सेल भी स्थापित किया जाएगा।
  • दिल्ली सरकार पुराने वाहनों को बेचकर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहन राशि भी प्रदान करेगी।
  • अगर आपने इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल पर लोन लिया है, तो दिल्ली सरकार भी लोन ब्याज में छूट देगी।

दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी का उद्देश्य

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन प्रदूषण दर को कम करते हैं। दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर प्रोत्साहन भुगतान प्रदान करके इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देना है। ताकि प्रदूषण की दर में कमी आए। इस नीति के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और प्रदूषण कम होगा।


दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी की विशेषताएं तथा लाभ

  • दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी की घोषणा 7 अगस्त 2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की है।
  • इस नीति के तहत, लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ताकि प्रदूषण की दर में कमी आए।
  • नीति ₹30,000 से लेकर 1.5 लाख तक के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
  • योजना से कई नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
  • इस योजना के तहत, सरकार का लक्ष्य 2024 तक कम से कम 25% वाहनों को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के दायरे में लाना है।
  • इस योजना के तहत, दिल्ली में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
  • इस योजना के तहत, राज्य ईव फंड, राज्य इलेक्ट्रिक बोर्ड और ईव सेल बनाया जाएगा।
  • वाणिज्यिक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज माफ कर दिया जाएगा।

दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया

दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा हाल ही में की गई है। हम आपको इस लेख के माध्यम से सरकार से इस योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया बताएंगे। आवेदन प्रक्रिया जानने के लिए आपको इस लेख के साथ जुड़े होना होगा।


हम आशा करते हैं कि आपको Delhi Electric Vehicle Policy 2020 से संबंधित जानकारी निश्चित रूप से लाभकारी लगेगी। इस लेख में, हमने आपके द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश की है।


यदि आपके पास अभी भी इस योजना से संबंधित प्रश्न हैं तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट को बुकमार्क भी कर सकते हैं।




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